2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत का प्रस्ताव
नई दिल्ली – ओलंपिक के लिए मेजबानी के अधिकार का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा सार्वजनिक डोमेन में विस्तृत मेजबान चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। IOC के पास एक समर्पित निकाय है, फ्यूचर होस्ट कमीशन (FHC), जो इस विषय से निपटता है।
इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (NOC) को FHC के साथ एक संवाद शुरू करने की आवश्यकता होती है, जो बाद में एक सतत संवाद बन जाता है और अंत में, चयनित NOC के साथ एक लक्षित संवाद बन जाता है।
एक बार जब FHC इस संवाद को पूरा कर लेता है, तो IOC कार्यकारी बोर्ड एक चुनाव आयोजित करता है जिसमें सदस्य संबंधित ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी के अधिकार के पुरस्कार के लिए मतदान करते हैं।
भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), जो भारत के लिए NOC है, ने FHC के साथ संवाद प्रक्रिया शुरू की है।
ओलंपिक खेलों में किसी भी खेल अनुशासन को शामिल करने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा लिया जाता है। अन्य बातों के अलावा, आईओसी ने निर्धारित किया है कि किसी खेल अनुशासन को एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो ओलंपिक चार्टर के नियमों का पालन करने का वचन देता है और इसे दुनिया भर में व्यापक रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए और विभिन्न मानदंडों को पूरा करना चाहिए। जब तक आईओसी कार्यकारी बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है, आईओसी के सर्वोच्च अंग, सत्र द्वारा ऐसा निर्णय, सिद्धांत रूप से संबंधित ओलंपिक खेलों के उद्घाटन से सात साल पहले, या ओलंपिक खेलों के संबंधित मेजबान का चुनाव करने वाले सत्र में, जो भी बाद में हो, होगा। यह जानकारी केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी। (पीआईबी)